ग्यास अभावको बहसभन्दा माथि उठेर ऊर्जा नीतिमा स्पष्टता खोज्न सांसद न्यौपानेको जोड

तनहुँ, भदौ २

नेपालमा पटक–पटक देखिने ग्यास अभावलाई केवल आपूर्ति व्यवस्थाको समस्या मानेर समाधान नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले बताएका छन्। उनले मुलुकको समग्र ऊर्जा नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद न्यौपानेले जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएको नेपालका अधिकांश भान्छा अझै आयातित ग्यास, दाउरा र गुइँठामा निर्भर रहनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार करिब ९५ प्रतिशत नेपाली भान्छालाई आयातित इन्धनबाट मुक्त गरी विद्युत्को प्रयोगतर्फ लैजान सके ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।

विद्युत्, दाउरा, गुइँठा र ग्यासको ऊर्जा दक्षताको तुलना गर्दै न्यौपानेले १ केजी दाउराले ४ युनिट, गुइँठाले ३ युनिट र ग्यासले १२ युनिट बिजुली बराबरको ऊर्जा दिने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। त्यसैले भान्छालाई विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु आर्थिक तथा वातावरणीय दुवै दृष्टिले लाभदायक हुने उनको तर्क छ।

उनले सबै भान्छालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सके वार्षिक १२ करोड घनफिट अर्थात् करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ बचत हुने दाबी गरे। त्यस्तै, करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात घटाउन सकिने र साढे तीन लाख टन गुइँठा प्रयोग नगर्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जैविक मलसमेत जोगिने उनको भनाइ छ।

न्यौपानेका अनुसार साँझको समयमा विद्युतीय भान्छाको प्रयोग बढाउन सके मुलुकभित्र व्यावहारिक रूपमा करिब ६ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ। यसले एकातर्फ विद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने र अर्कोतर्फ आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउने उनको दाबी छ।

ऊर्जा विकासमा वनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाले समेत अवरोध सिर्जना गरेको उनले बताए। वन संरक्षण आवश्यक भए पनि विकास आयोजनाका लागि रूख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइले ऊर्जा विकास प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन रूपमा भान्छालाई नै विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।

नेपालसँग ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति भए पनि नेतृत्वको इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको न्यौपानेको आरोप छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १ हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिए पनि त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गचित्र बनाउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम विदेशी इन्धन खरिदमा खर्च गर्नुभन्दा स्वदेशमै विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ऊर्जा विकासमा रहेका प्रक्रियागत अवरोध हटाउन ‘सनसेट ऐन’ ल्याउन तथा ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गरी ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।