अर्थमन्त्री वाग्लेको १०० दिन: आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहमा प्रगति भएको दाबी

काठमाडौं, असार २१ 
अर्थमन्त्री वाग्लेको १०० दिन: आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहमा प्रगति भएको दाबीअर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनले यस अवधिमा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वैदेशिक सहायता परिचालन, वित्तीय सुशासन र आर्थिक सुधारका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सुरुवातमै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था, चुनौती र सुधारका प्राथमिकताबारे स्पष्ट जानकारी दिइएको उल्लेख छ। मन्त्री वाग्लेका अनुसार यसले आर्थिक नीतिनिर्माणलाई थप पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन आधार तयार गरेको छ।

प्रगति विवरणमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ संशोधन गरी पुँजीगत बजेट खर्चसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाइएको उल्लेख गरिएको छ। संशोधनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार दिइएको छ, जसबाट विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा अप्रासंगिक भइसकेका १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधिमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको संरचनागत सुधार, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीलाई समयमै अघि बढाइनु तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा नयाँ कार्यविधि अपनाइनुलाई पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग

प्रगति विवरणअनुसार ई–पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली विकास भएपछि निवृत्त कर्मचारीले घरबाटै पेन्सन नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण उपभोक्तामाथि पर्ने भार कम गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्यम तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई राहत दिन आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचनाको खाका तयार गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले बीमा तथा धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमिततामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सम्पन्न गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोलाई पनि १०० दिनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यसैगरी मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिओएमएस र एलएमबीआईएस प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएको, अनलाइन भन्सार मूल्यांकन प्रणाली तथा रियल–टाइम भ्यालुएसन डाटाबेस सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ। पर्यटकका लागि सवारीसाधनको अस्थायी पैठारी प्रक्रिया अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइएपछि सेवा प्रवाह सहज भएको मन्त्रालयको दाबी छ।

वैदेशिक सहायता र औद्योगिक क्षेत्र

मन्त्रालयका अनुसार १०० दिनको अवधिमा विभिन्न विकास साझेदारसँग करिब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन परियोजनाका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट ९० मिलियन अमेरिकी डलर तथा लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग सुनिश्चित भएको विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्री वाग्लेले न्युयोर्कमा आयोजित ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठक र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको आर्थिक एजेन्डा प्रस्तुत गरेको तथा त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश गएको दाबी पनि गरेका छन्।

यस अवधिमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती उद्योगको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयका लागि उक्त प्रतिवेदनले आधार तयार गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पुँजी बजार सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको, नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाइएको तथा एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउने उद्देश्यका साथ कूटनीतिक र कानुनी पहल जारी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

त्यसैगरी सरकारी कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको ‘डेडिकेटेड अपरेसन टिम’ले काम सुरु गरिसकेको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।