महावीर पुनको आग्रह : ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि कानुन बनाउन संसद्को सहयोग चाहियो’

काठमाडौं, असार ४
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सांसदहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीबार (असार ४) प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री पुनले मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी आधार नै नभएको उल्लेख गरे। उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय शून्य अवस्थाबाट अघि बढिरहेको भन्दै आवश्यक ऐन, नियमावली र संरचना निर्माणमा संसद्को सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।

“माननीयज्यूहरू सबैको सहयोग चाहियो। अब कानुन बनाउनुपर्‍यो। हामी जिरोबाट सुरु गरिरहेका छौं, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा पनि कानुन छैन,” उनले भने।

मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट अपेक्षाकृत बढी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता रहेको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको करिब चार अर्ब रुपैयाँमध्ये साढे तीन अर्ब रुपैयाँ विभिन्न कार्यक्रमका लागि राखिएको भए पनि त्यसलाई खर्च गर्न आवश्यक ऐन, कानुन र नियमावलीको अभाव छ।

“त्यो पैसा खर्च गर्न आवश्यक ऐन, कानुन र नियमावली बन्नुपर्छ। अहिले त्यस्तो संयन्त्र नै बनेको छैन। कानुनी आधारबिना खर्च गरियो भने भोलि अख्तियारले प्रश्न उठाउन सक्छ,” उनले भने।

बैठकमा मन्त्री पुनले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक विभिन्न ऐनहरूको सूची पनि प्रस्तुत गरेका थिए। उनले सबैभन्दा पहिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

मन्त्री पुनले आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका प्रस्तावित ऐनहरू:

– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन
– राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा विकास ऐन
– आणविक ऊर्जा ऐन
– जैविक सुरक्षा तथा प्रविधि नियमन ऐन
– रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन
– वैज्ञानिक मापन तथा मेट्रोलोजी ऐन
– विज्ञान तथा प्रविधि तथ्यांक ऐन
– ओजोन संरक्षण तथा सौर्य विकिरण मापन ऐन
– नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन ऐन
– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन
– अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्बन्धी ऐन
– राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन (हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन)