अपाङ्गता र सामाजिक न्याय: के प्रणाली बालबालिकाका लागि बदलिन तयार छ?

अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य मात्र पर्याप्त हुँदैन, उनीहरूका लागि परिवारको माया, स्नेह र भावनात्मक सहाराको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। हाल प्रचलनमा रहेका परम्परागत आवासीय विद्यालयहरूले शैक्षिक आवश्यकता पूरा गरे तापनि बालबालिकालाई लामो समयसम्म परिवार र घरको वातावरणबाट टाढा राख्ने गर्दछन्। यसले गर्दा बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने प्राकृतिक अभिभावकत्व र पारिवारिक सामीप्यता गुमाइरहेका हुन्छन्, जसको सीधा असर उनीहरूको मानसिक र सामाजिक विकासमा पर्दछ।

यस सन्दर्भमा, स्थानीय तहमा स्थापना गरिने डे-केयर सेन्टरहरू परम्परागत आवासीय व्यवस्थाको तुलनामा अझ बढी व्यवहारिक, समावेशी र प्रभावकारी विकल्पका रूपमा देखिन्छन्। यस्ता केन्द्रहरूले बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा, हेरचाह, फिजियोथेरापी र पुनःस्थापना सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूलाई हरेक दिन आफ्नै परिवारको काखमा फर्कने वातावरण सुनिश्चित गर्दछन्। यसो हुँदा बालबालिकाले राज्यको सेवा र परिवारको स्नेह एकैसाथ प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले उनीहरूमा आत्मविश्वास जगाउन र समाजको मूल प्रवाहमा जोडिन ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ।

म स्वयं पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिका नाताले यस्ता केयर सेन्टरहरूको महत्त्व र प्रभावकारितालाई नजिकबाट अनुभूति गर्दै आएको छु। धेरैजसो अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई उचित हेरचाह र शिक्षा दिन चाहँदाचाहँदै पनि उपयुक्त पूर्वाधार र केन्द्रहरूको अभावमा समस्यामा परेका छन्। त्यसैले, अब प्रत्येक पालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न समावेशी विद्यालय वा डे-केयर सेन्टर निर्माण गर्ने योजना समेट्नु पर्ने आवश्यकता छ। यसका साथै, देशभर हाल सञ्चालनमा रहेका केन्द्रहरूको भौतिक र प्राविधिक स्तर उन्नति गर्दै तिनलाई स्रोत-साधन सम्पन्न बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ।

दक्ष जनशक्ति, अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना र उचित व्यवस्थापनसहितका यस्ता केन्द्रहरूको विस्तारले मात्र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। अतः राज्य र स्थानीय सरकारले आवासीय विद्यालयको अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै डे-केयर मोडेललाई प्राथमिकता दिएमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले आफ्नै घर-आँगनमा रहेर सम्मानित र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सक्नेछन्।

समावेशी र विशेष आवश्यकता शिक्षालाई एउटै चश्माले हेर्नु र विद्यालयको स्वरूपलाई मात्र लिएर बहस गर्नु आजको शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अल्पबुझाइ हो। समावेशिता केवल नारा, कानुनी अधिकार वा कक्षाकोठामा बालबालिकाको भौतिक उपस्थिति मात्र होइन। यदि विद्यालयमा प्रशिक्षित शिक्षक, आवश्यक सहायक सामग्री, थेरापी र व्यक्तिगत सिकाइ योजना छैन भने, त्यस्तो ‘समावेशी’ भनिएको कक्षाले बालबालिकालाई न्याय होइन, बरु भावनात्मक र शैक्षिक रूपमा झन् बढी बहिष्कृत बनाउँछ।

विकसित देशका नीतिहरूलाई हाम्रो स्थानीय यथार्थ र स्रोतको सीमितता नहेरी हुबहु नक्कल गर्दा कागजमा समावेशिता सुन्दर देखिए पनि व्यवहारमा यो प्रणालीगत असफलतामा परिणत भएको छ। सबै बालबालिकालाई एउटै संरचनामा कोचेर ‘समान’ भन्नु न्याय होइन, बरु विविधतामाथिको जबर्जस्ती मिलान हो। त्यसैले, सबै विशेष विद्यालयलाई ‘बहिष्कारी’ र सबै समावेशी विद्यालयलाई स्वतः ‘न्यायपूर्ण’ देख्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। कतिपय बालबालिकाका लागि विशेषज्ञता र सुरक्षासहितको विशेष सहयोग नै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक न्याय हुन सक्छ।

साँचो समावेशिता भनेको एउटा भवन वा लेबल होइन, बरु यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो जहाँ प्रणाली बालबालिकाको आवश्यकताअनुसार फेरिन्छ, न कि बालबालिका प्रणालीसँग जुध्न बाध्य हुन्छन्। अबको बहस ‘कुन विद्यालय’ भन्नेमा होइन, बरु कसरी यस्तो लचिलो र न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जहाँ हरेक बालबालिकाले आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार सम्मानजनक सिकाइको अवसर पाउन सक्छन्।

-लेखक बास्तोला अपाङ्गता अधिकारकर्मी हुन् ।